काठमाडौं । इरानसँगको युद्ध, बढ्दो महँगी र आर्थिक नीतिप्रति जनताको असन्तुष्टिबीच अमेरिकामा आज मध्यावधि निर्वाचन हुँदैछ ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रत्यक्ष रूपमा उम्मेदवार नभए पनि निर्वाचनलाई उनको लोकप्रियता र राजनीतिक प्रभावको परीक्षाका रूपमा हेरिएको छ । विभिन्न सर्वेक्षणले विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीको पक्षमा जनमत बढिरहेको देखाएका छन् । निर्वाचनअघि ट्रम्पको लोकप्रियता दर घटेर ३४ देखि ३७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने ६१ प्रतिशत अमेरिकी नागरिक उनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका सबै ४३५ र सिनेटका ३५ सिटका लागि मतदान हुँदैछ । प्रतिनिधिसभामा डेमोक्रेटिक पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना करिब ९० प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणले देखाएका छन् । सिनेटका केही सिटमा भने कडा प्रतिस्पर्धा छ । मिचिगनमा डेमोक्रेटिक उम्मेदवार अब्दुल अल-सईद निर्वाचित भएमा उनी अमेरिकी इतिहासकै पहिलो मुस्लिम सिनेटर बन्नेछन् ।
निर्वाचनअघि ट्रम्पले डेमोक्रेटिक पार्टीले बहुमत प्राप्त गरे पनि जनविरोधी विधेयक पारित हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् । उनले आफूलाई ‘मिस्टर भिटो’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दै विपक्षी दलले ल्याउने विधेयकमा राष्ट्रपतीय निषेधाधिकार प्रयोग गर्ने बताएका छन् । डेमोक्रेटिक पार्टीको शक्ति बढेमा ट्रम्प प्रशासनमाथि संसदीय निगरानी र बजेटसम्बन्धी दबाब बढ्न सक्नेछ ।
निर्वाचन परिणामले इरान, युक्रेन र अमेरिकी व्यापार नीतिमा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ । डेमोक्रेटिक पार्टीले बहुमत पाएमा इरानविरुद्धको सैन्य अभियान र युक्रेनलाई दिइँदै आएको सहायता पुनरावलोकनका लागि दबाब बढ्न सक्छ । त्यस्तै, भारतसँगको व्यापार, रक्षा सम्झौता र प्रविधि सहकार्यमा पनि अमेरिकी राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको प्रभाव पर्न सक्नेछ ।
अमेरिकामा रहेका तथा त्यहाँ जाने तयारीमा रहेका भारतीय सूचना प्रविधि क्षेत्रका कर्मचारीका लागि पनि निर्वाचन महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । एच–१बी प्रवेशाज्ञासम्बन्धी नियम, आप्रवासन नियन्त्रण र स्थायी बसोबास अनुमतिसम्बन्धी नीतिमा संसदीय बहस बढ्न सक्नेछ । त्यसैले यो निर्वाचनले ट्रम्पको राजनीतिक भविष्यसँगै अमेरिकी विदेश नीति र आप्रवासन नीतिको आगामी दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।









