• २०८३ बैशाख ५ शनिबार

बालेन सरकारको परराष्ट्र नीति: सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने, नेपाल प्रथमको अवधारणा आत्मसाथ गरिने

बालेन सरकारको परराष्ट्र नीति: सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने, नेपाल प्रथमको अवधारणा आत्मसाथ गरिने

काठमाडौं । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने स्पष्ट गरेको छ । 

सरकारले सार्बजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रमा हातहतियारको प्रतिस्पर्धाबाट टाढा रहने र परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने स्पष्ट गर्दै कुनैपनि सैन्य गठजोड, हातहतियारको दौड र युद्धले शान्तिलाई वाधा पुयाउने मान्यतासहित सबैसँग समदुरी र समनिकटताको नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ ।

सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै बदलिँदो वैश्विक भू-राजनीतिलाई विकासको अवसरमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिएको छ । 

त्यस्तौ आर्थिक कुटनीतिलाई बढावा दिनुका साथै सगरमाथा सम्वाद जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने तथा जलवायु परिवर्तन, हिमालयको संरक्षण, पर्वतीय मुद्धा र भूपरिवेष्ठत राष्ट्रका साझा हितमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज सशक्त रुपमा उठाइने उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध बारे सरकारको नीति: 

नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै बदलिँदो वैश्विक भू-राजनीति र छिमेकी शक्तिहरूको उदयलाई नेपालको विकासको अवसरमा बदल्न 'सन्तुलित र गतिशील कूटनीति' अवलम्बन गरिनेछ । नेपालका कूटनीतिक नियोगहरूको काम र जिम्मा नियोगको सक्रियता र नतिजा मापन गर्न वैज्ञानिक 'परफरमेन्स अडिट' प्रणाली सुरु गरिनेछ ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै नेपाललाई 'बफर स्टेट' बाट 'भाइब्रेन्ट ब्रिज' को रूपमा रूपान्तरण गरी त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गरी नेपाललाई स्वतन्त्र, तटस्थ र विश्वशान्तिमा आधारित असंलग्न राष्ट्रको रुपमा विश्वमञ्चमा स्थापित गरिनेछ ।

कुनैपनि सैन्य गठजोड, हातहतियारको दौड र युद्धले शान्तिलाई वाधा पुयाउँदछ भन्ने मान्यता सहित सबैसँग सम दुरी र समनिकटताको नीति अवलम्बन गरिनेछ । सम्पूर्ण कुटनीतिको केन्द्रमा "नेपाल प्रथमः नेपाली प्रथम" को अवधारणा आत्मसाथ गरिनेछ । आर्थिक कुटनीतिलाई बढावा दिनुका साथै सगरमाथा सम्वाद जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

जलवायु परिवर्तन, हिमालयको संरक्षण, पर्वतीय मुद्धा र भूपरिवेष्ठत राष्ट्रका साझा हितमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज सशक्त रुपमा उठाइनेछ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली कामदारको हकहित, सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय गरिनेछ ।

सम्बन्धित खबर

पढ्नै पर्ने

लोकप्रिय

भर्खरै