काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जालाई अनुदानमा आधारित कार्यक्रमबाट माथि उठाएर निजी लगानी, उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादन वृद्धिसँग जोड्नुपर्ने बताएका छन् ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको ३०औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्, बायोग्यास र बायोमासको विकास तथा उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । ऊर्जाको विविधीकरण र प्रभावकारी उपयोगबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले अघि बढाउन लागेको ‘एलपी ग्यासमुक्त पालिका’ अवधारणा कार्यान्वयनका लागि तत्काल तयारी थाल्न केन्द्रलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रत्येक पालिकाको ऊर्जा सम्भाव्यता, माग र खपतको अध्ययन गरी स्थानीयस्तरमै ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढाउने योजना बनाउन उनले आग्रह गरे ।
उनका अनुसार केन्द्रले तीन दशकको अवधिमा दुर्गम तथा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको पहुँचबाहिर रहेका ३७ लाखभन्दा बढी घरपरिवारलाई नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिबाट लाभान्वित गराएको छ । अब यस क्षेत्रलाई निजी लगानी, नवीन प्रविधि र व्यावसायिक अवसरसँग जोड्नुपर्ने उनले बताए ।
जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई ध्यान दिँदै विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका मन्त्री श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकलाई महत्वपूर्ण सुधारको कदमका रूपमा उल्लेख गरे । साथै, जलवायु वित्त, कार्बन व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी परिचालनमार्फत नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।









