- २०८३ असार ३ बुधबार
काठमाडौँ । सरकारले ‘ओभर–द–टप’ (ओटीटी) प्लेटफर्मलाई औपचारिक रूपमा दर्ता तथा नियमनको दायरामा ल्याएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ मा संशोधन गर्दै डिजिटल प्रसारण प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका ओटीटी सेवा प्रदायकहरूलाई कानुनी रूपमा नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीअनुसार अब नेपालभित्र सेवा दिने वा सामग्री प्रसारण गर्ने विदेशी तथा स्वदेशी ‘ओटीटी प्लेटफर्म’हरूले अनुमति लिनुपर्नेछ । यससँगै वर्षौँदेखि अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका डिजिटल स्ट्रिमिङ सेवा तथा ओटीटी प्लेटफर्महरू पहिलोपटक स्पष्ट कानुनी संरचनाभित्र आउने भएका छन् ।
सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ को विभिन्न अनुसूचीहरूमा संशोधन गर्दै ओटीटी तथा डिजिटल प्रसारण प्रणालीलाई स्पष्ट रूपमा समेटेको छ । संशोधित व्यवस्था अनुसार अनुसूची–३(क) मा ‘डाउनलिङ्क गरिने ओटीटी विदेशी कार्यक्रम तथा ओटीटी प्लेटफर्म’ सम्बन्धी विवरण अनिवार्य गरिएको छ । यसअन्तर्गत अब विदेशी ओटीटी सेवा प्रदायक वा डिजिटल कार्यक्रम वितरण गर्ने संस्थाले नेपालभित्र प्रसारण गर्न अनुमति लिनुपर्नेछ ।
यसअघि यस्ता ओटीटी प्लेटफर्महरू कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नभई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका थिए । कानुनी अस्पष्टताका कारण नियमन, कर संकलन तथा सामग्री अनुगमन जटिल बन्दै आएको थियो । नयाँ संशोधनले अब ओटीटी प्लेटफर्महरूलाई अन्य प्रसारण माध्यमजस्तै नियमन र कानुनी दायरामा ल्याउने आधार तयार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संशोधित नियमावलीले ओटीटी तथा डिजिटल प्रसारण सेवाका लागि इजाजतपत्र तथा शुल्क संरचना पनि निर्धारण गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनैपनि विदेशी कार्यक्रम उत्पादकले आफ्नो मुलुकमा उत्पादन गरेको ओटीटी डिजिटल कार्यक्रम नेपालमाल डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गर्न प्रति प्लेटफर्म रु १० लाख शुल्क तोकिएको छ ।
त्यस्तै, डाउनलिङ्क अनुमति प्राप्त विदेशी ओटिटी डिजिटल कार्यक्रमको सिग्नल वितरणको लागि प्रति ओटिटी प्लेटफर्म रु २५ लाख तिर्नुपर्नेछ । ओटिटी प्रसारण सेवा सञ्चालनको लागि रु एक करोड शूल्क तोकिएको नियमावलीमा उल्लेख छ । विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार (फ्रेञ्चाइज) वा विदेशी कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणको स्वीकृतिको लागि रु पाँच लाख शूल्क तोकिएको छ भने अनलाइन रेडियो सञ्चालनका लागि रु ५० हजार इजाजतपत्र शुल्क तोकिएको छ ।
डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै नेपालमा पनि ओटीटी प्लेटफर्महरूको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ । तर यस्ता सेवा प्रदायकहरू लामो समयसम्म स्पष्ट कानुनी संरचनाबिना सञ्चालन हुँदै आएका थिए । जसकारण यस्ता सामग्रीको नियमन, राजस्व, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र स्थानीय प्रसारण उद्योगसँग अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालगायतका चुनौती देखिँदै आएका थिए ।
सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार डिजिटल प्रसारण सेवा अब परम्परागत मिडियाजस्तै महत्वपूर्ण बन्दै गएकाले यसलाई राज्यको कानुनी संरचनाभित्र ल्याउनु आवश्यक थियो । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि नेपालमा सञ्चालन भइरहेका विदेशी तथा स्वदेशी ओटीटी प्लेटफर्महरूले अब दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । यसले डिजिटल सामग्री वितरण प्रणालीमा थप पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, प्रयोगकर्ताले हेर्ने सामग्रीको गुणस्तर, स्थानीय कानुनअनुसार सामग्री नियमन, तथा कर प्रणालीमा पनि सुधार आउने ठानिएको छ ।
